नई दिल्ली ।
भारत-रूस संबंधों के इतिहास में गुरुवार का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित हैदराबाद हाउस में करीब दो घंटे चली गहन वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों से लेकर वैश्विक परिस्थितियों तक कई गंभीर मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। यह बैठक ऐसे समय में हुई, जब रूस-यूक्रेन युद्ध चार साल से अधिक समय से जारी है और दुनिया शांति बहाली की दिशा में ठोस पहल की उम्मीद कर रही है।
पुतिन का यह भारत दौरा विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि वर्ष 2021 के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच नई दिल्ली और मॉस्को अपनी साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
भारत का स्पष्ट संदेश: “हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में हैं”
वार्ता की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा, परंतु “तटस्थ” भी नहीं है—भारत शांति, संवाद और स्थिरता के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं, बल्कि शांति का होना चाहिए, और दुनिया को संघर्ष से बाहर निकालने के लिए सभी राष्ट्रों को सामूहिक प्रयास करने चाहिए।
यूक्रेन संकट पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि यह संघर्ष न केवल यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार संवाद, वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है।
वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत की इस “शांति-पक्षधर” भूमिका की सराहना की और कहा कि रूस किसी भी गंभीर बातचीत और समझौते से पीछे नहीं है, बशर्ते उसके हितों का सम्मान किया जाए। उन्होंने माना कि भारत एक विश्वसनीय साझेदार है और वैश्विक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
द्विपक्षीय रिश्तों का खाका: रक्षा, ऊर्जा और व्यापार हुए केंद्र में
हैदराबाद हाउस की ऐतिहासिक इमारत ने भारत और रूस की दशकों पुरानी साझेदारी को एक बार फिर जीवंत होते देखा। दोनों देशों ने उन क्षेत्रों पर विशेष चर्चा की, जिन पर भविष्य की रणनीतिक दिशा निर्भर करेगी।
1. रक्षा सहयोग
बैठक में रक्षा साझेदारी को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। भारत रूस से मिलने वाली S-400 मिसाइल प्रणाली का महत्वपूर्ण उपयोग कर रहा है और भविष्य में भी संयुक्त उत्पादन, उच्च तकनीकी रक्षा उपकरण, और विमानन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। रूस ने भारत को “हाई-टेक एयरक्राफ्ट” और उन्नत रक्षा तकनीक उपलब्ध कराने की इच्छा दोहराई।
2. ऊर्जा सहयोग
वैश्विक प्रतिबंधों और पश्चिमी दबावों के बावजूद भारत और रूस का ऊर्जा कारोबार लगातार बढ़ रहा है। बैठक में कच्चे तेल, गैस आपूर्ति और ऊर्जा लॉजिस्टिक्स को और स्थिर और सुलभ बनाने पर गंभीर चर्चा हुई। भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और रूस की विशाल संसाधन क्षमता को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने ऊर्जा साझेदारी को और सहज बनाने पर सहमति जताई।
3. व्यापार व आर्थिक साझेदारी
दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने के लक्ष्य को दोहराया। उर्वरकों, दवाओं, खनिजों, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि-उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने पर बल दिया गया। साथ ही भुगतान प्रणालियों, लॉजिस्टिक कॉरिडोर और मुद्रा लेन-देन को सरल बनाने पर भी सहमति बनी।
वैश्विक राजनीति के बीच भारत-रूस रिश्ता: “स्वायत्त” विदेश नीति का संकेत
इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश दुनिया के लिए यह रहा कि भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित कर रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों, अमेरिका-यूरोप के दबाव, और यूक्रेन युद्ध की संवेदनशीलता के बावजूद भारत-रूस रिश्तों में गर्माहट जारी है।
भारत जानता है कि उसके ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक हित रूस से गहरे जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर रूस भी समझता है कि एशिया में भारत उसका सबसे भरोसेमंद और स्थिर साझेदार है—एक ऐसा साझेदार जिस पर भू-राजनीतिक तनाव का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जब दुनिया दो बड़े खेमों में बँट रही है, भारत का रुख “मल्टी-अलाइनमेंट” यानी सभी के साथ रिश्ते बनाए रखने की रणनीति दर्शाता है।
हैदराबाद हाउस की कूटनीति: प्रतीकात्मक और व्यावहारिक प्रभाव
हैदराबाद हाउस की यह बैठक सिर्फ औपचारिकता भर नहीं थी। यह 70 साल से अधिक पुराने भारत-रूस संबंधों का नया रूप दिखाती है।
- सुरक्षा और रक्षा: रूस अब भी भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों में से एक है।
- ऊर्जा व आपूर्ति श्रृंखला: भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की है।
- कूटनीति: भारत और रूस दोनों वैश्विक मंचों पर कई मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन करते आए हैं।
इस मुलाकात ने यह संकेत भी दिया कि आने वाले वर्षों में भारत और रूस अपने संबंधों को केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि स्पेस, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तलाशेंगे।
युद्ध, शांति और संतुलन: भारत के लिए आगे का रास्ता
रूस-यूक्रेन युद्ध ने भू-राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। भारत ऐसे समय में दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने वाला शायद एकमात्र देश है। इस वजह से दुनिया भारत को संभावित “मध्यस्थ” के रूप में भी देख रही है।
हालाँकि चुनौतियाँ कम नहीं हैं—
- पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव,
- व्यापारिक प्रतिबंधों की जटिलताएँ,
- वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता,
- रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में देरी,
- और भुगतान प्रणाली की बाधाएँ,
दोनों देशों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं।
