भोपाल। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज प्रदेश के विकास, उद्योग विस्तार, कृषि प्रबंधन, जल संसाधन और रोजगार सृजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 2059 करोड़ रुपये की स्वीकृतियों को हरी झंडी दी गई है। इन परियोजनाओं के लागू होने से प्रदेश में 1600 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होंगे, जबकि हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलने की संभावना है।सरकार का दावा है कि ये फैसले प्रदेश को नई गति देंगे और बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निवेश तथा जनकल्याण की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।—🔵 1. उद्योग निवेश को हरी झंडी, 1600 से अधिक रोजगारकैबिनेट ने विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है।इन निवेश प्रस्तावों से:1600+ प्रत्यक्ष रोजगार4500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगारMSME सेक्टर को बढ़ावास्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोगहोगा।सरकार का कहना है कि नए उद्योग आने से युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।—🔵 2. 2059 करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृतकैबिनेट ने कुल 2059 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:सड़क और पुल निर्माणजल संसाधन परियोजनाएंसिंचाई विस्तारशहरी विकासऊर्जा सुधार कार्यग्रामीण कनेक्टिविटी प्रोजेक्टये परियोजनाएँ आने वाले तीन सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरी होंगी।—🔵 3. पीने के पानी की बड़ी योजनाकई जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को लेकर नई पाइपलाइन योजनाओं को स्वीकृति दी गई।इससे:गर्मियों में पानी की कमी कम होगीटैंकर निर्भरता घटेगीगांवों में लगातार जलापूर्ति संभव होगी—🔵 4. सिंचाई क्षमता बढ़ाने के निर्णयकैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए कहा कि:नई नहर लाइनिंगपंप हाउस अपग्रेडस्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धिसे किसानों को अधिक पानी उपलब्ध होगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।—🔵 5. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूतीसरकार ने जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण खरीदने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूर किया।इसमें शामिल हैं:नए ICU बेडडिजिटल एक्स-रे मशीनडायलिसिस यूनिट विस्तारग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के भवन सुधार—🔵 6. पुलिस विभाग को आधुनिक संसाधनकैबिनेट ने पुलिस विभाग को बेहतर तकनीकी सहायता देने के लिए:नए वाहनड्रोन निगरानी सिस्टमसंचार उपकरणसाइबर फोरेंसिक अपग्रेडकी मंजूरी दी।—🔵 7. महिलाओं और बच्चों से जुड़े फैसलेमहिला एवं बाल विकास विभाग की कुछ प्रमुख योजनाओं को अतिरिक्त बजट आवंटन दिया गया।इसमें शामिल हैं:पोषण मिशननिराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय गृहबाल सुरक्षा इकाइयों की मजबूती—🔵 8. किसानों के लिए राहत पैकेजसूखे और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में किसानों को विशेष राहत सहायता देने को मंजूरी दी गई है।इसके अंतर्गत:फसल क्षति राहतबीज-उर्वरक सहायताब्याज माफी का प्रस्तावशामिल है।—🔵 9. शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण सुधारकैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए:300 नए स्मार्ट क्लासरूमविज्ञान-प्रयोगशालाओं का विस्तारछात्रवृत्ति वितरण में डिजिटल प्रक्रियाजैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी।—🔵 10. शहरी विकास को बड़ा बजटशहरी क्षेत्रों में:सीवरेज कार्यस्ट्रीट लाइट अपग्रेडस्मार्ट रोडवेस्ट मैनेजमेंट प्लांटपर बड़ा बजट खर्च होगा।सरकार का कहना है कि इससे शहरों में रहने की गुणवत्ता बेहतर होगी।
