भारत सरकार ने बुधवार देर रात जारी अधिसूचना द्वारा यह निर्णय लिया है कि १ नवंबर २०२५ से पीली मटर (yellow peas) के आयात पर ३० प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा।
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इस निर्णय का प्रमुख कारण घरेलू किसानों द्वारा लंबे समय से शिकायत करना था कि सस्ते आयात के चलते उनकी उपज की कीमतें दबाव में हैं। भारत दुनिया में पीली मटर का सबसे बड़ा आयातक देश है, जिसमें मुख्य रूप से कनाडा और रूस से आयात होता है।
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शिपमेंट्स का बिल ऑफ लेडिंग तारीख ३१ अक्टूबर २०२५ या उसके पहले का होगा, उन्हें इस शुल्क से छूट दी जाएगी।
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यह निर्णय किसानों की स्थिति को सुधारने तथा घरेलू बाज़ार की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। पिछले वर्षों में आयात की मात्रा में वृद्धि ने घरेलू उत्पादन को प्रतिस्पर्धात्मक दबाव में डाल दिया था। इस प्रकार, इस आयात-शुल्क लागू करने से उम्मीद है कि किसानों को बेहतर मूल्यों पर उनकी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी, तथा आयात के दायरे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
हालाँकि, इस निर्णय का प्रभाव जल्द ही बाज़ार पर दिखेगा—उपभोक्ताओं के लिए मटर की कीमतों में वृद्धि संभव है, क्योंकि आयात कम होगा और शुल्क के कारण लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं दलहन-आधारित उद्योगों को भी इस बदलाव के अनुरूप समायोजन करना होगा।
अतः यह कदम कृषि-नीति एवं खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार किसानों के पक्ष में संकेत भेज रही है कि वे आयात-दबाव को कम करना चाहती है और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहती है।
