भोपाल।
मध्य प्रदेश में कॉलोनी रजिस्ट्रेशन और विकास अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में कॉलोनियों के पंजीकरण, लेआउट स्वीकृति और विकास अनुमति से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को एकल पोर्टल (Single Window Portal) के माध्यम से संचालित किया जाए।सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि फर्जी कॉलोनियों, देरी, और अनावश्यक दौड़भाग पर भी रोक लगेगी।—कैसा होगा नया सिस्टम?नया पोर्टल राज्य में भूमि विकास, कॉलोनियों के निर्माण और रजिस्ट्रेशन संबंधी सभी प्रक्रियाओं को एक मंच पर लाएगा। इसके जरिए—कॉलोनी रजिस्ट्रेशनलेआउट पासिंगडेवलपमेंट परमिशनडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशनफीस भुगताननिरीक्षण रिपोर्टस्टेटस ट्रैकिंगसब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा।अधिकारियों के अनुसार यह सिस्टम RTGS (Real Time Governance System) की तर्ज पर काम करेगा, जहां सभी विभाग एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे।—सीएम ने दिए सख्त निर्देशमुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के दौरान कहा कि जनता को योजनाओं की जानकारी और काम में तेजी मिले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि—“कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन और अनुमति प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल किया जाए ताकि आम नागरिक और डेवलपर्स दोनों को राहत मिले।”सीएम ने विभागों को कहा कि आवश्यक विधायी संशोधन और तकनीकी ढांचे की तैयारी जल्द पूरी की जाए।—डेवलपर्स और आवास खरीदारों को होगा लाभनई व्यवस्था के लागू होने के बाद:फाइलों का भटकाव बंद होगास्वीकृतियों में लगने वाला समय कम होगाअवैध कॉलोनियों पर लगाम लगेगीखरीदारों को कॉलोनी की असल स्थिति पता चल सकेगीमनमानी वसूली और भ्रष्टाचार के मौके कम होंगेरियल एस्टेट से जुड़े संगठनों ने कहा है कि यह कदम मध्य प्रदेश को “Ease of Doing Real Estate” में बेहतर स्थान दिला सकता है।—अवैध कॉलोनियों पर कसा जाएगा शिकंजासरकारी रिपोर्ट के अनुसार MP में हजारों अवैध कॉलोनियाँ अब भी पनप रही हैं। राज्य सरकार इस पोर्टल के जरिए हर कॉलोनी को डेटाबेस में लाकर उनकी वैधता तय करेगी।भू-अभिलेख, नगरीय विकास, और राजस्व विभाग एक संयुक्त मॉड्यूल पर काम करेंगे। इससे कोई भी कॉलोनी बिना रजिस्ट्रेशन के विकसित नहीं हो सकेगी।—कब से लागू होगी व्यवस्था?सूत्रों के अनुसार पोर्टल का परीक्षण अगले कुछ हफ्तों में शुरू होगा और 2025-26 वित्तीय वर्ष से यह प्रणाली पूर्ण रूप से लागू कर दी जाएगी।
