केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 70 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स के लिए आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। कारण—8th Pay Commission को लेकर गतिविधियाँ अचानक तेज़ हो गई हैं। बीते कुछ महीनों में सरकार की ओर से दिए गए संकेतों और वित्त मंत्रालय के रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर बड़े स्तर पर मंथन जारी है।हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संरचना की समीक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, और इस पर कई विकल्पों पर विचार चल रहा है। यह बयान कर्मचारियों के बीच उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से 8th Pay Commission को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।—आखिर क्यों तेज हो गई है 8th Pay Commission की मांग?वर्तमान समय में 7th Pay Commission लागू है, जो 2016 में लागू हुआ था। तभी से वेतन आयोग के चक्र के आधार पर अगले आयोग की समय सीमा 2026 के आसपास बनती है।महंगाई तेजी से बढ़ रही है —पेट्रोल–डीज़ल की कीमतेंघरेलू गैसकिरानाकिरायाबिजली बिललगातार बढ़ने के कारण कर्मचारियों के हाथ में आने वाली वास्तविक आय पर बड़ा असर पड़ा है।इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का DA लगभग 50% के करीब पहुंच चुका है। इतिहास बताता है कि जब भी महंगाई भत्ता इस स्तर को पार करता है, सरकार वेतन पुनरीक्षण या DA मर्जर की दिशा में कदम बढ़ाती है।इसी वजह से कर्मचारी संगठनों ने 2024–25 के दौरान कई बार सरकार से आग्रह किया कि 8th Pay Commission की घोषणा की जाए, ताकि वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो सके।—सरकार का क्या संकेत है?हाल ही में हुई एक वित्तीय समीक्षा बैठक में सरकार ने यह माना कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढाँचे को समय-समय पर सुधारना आवश्यक है।एक अधिकारी ने कहा:> “सरकार वेतन और पेंशन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है।”यह बयान सीधा–सीधा 8th Pay Commission की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है।दूसरी ओर, लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह कहा था कि —“कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं होगी और उचित समय पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।”सरकारी तंत्र की भाषा में इसका अर्थ होता है कि तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही हैं।—अगर 8th Pay Commission लागू हुआ तो क्या बदलाव आएंगे?✔ 1. न्यूनतम सैलरी में बड़ी बढ़ोतरीविशेषज्ञों के अनुसार, 8th Pay Commission में बेसिक पे में 25–35% तक की बढ़ोतरी संभव है।मौजूदा 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक पे बढ़कर 32,000–34,000 रुपये तक जा सकता है।✔ 2. अधिकतम वेतन भी उछल सकता हैअधिकतम बेसिक वेतन 2.25 लाख से बढ़कर 2.8–3 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।✔ 3. HRA, TA और मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरीबेसिक पे बढ़ने से सभी भत्ते अपने आप बढ़ जाते हैं।इससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी बढ़ना तय माना जा रहा है।
